By रांची: झारखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:
🔹 झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं उद्योग विशेष छूट विधेयक को मंजूरी, जिससे राज्य में छोटे और मझोले उद्योगों को राहत मिलेगी।
🔹 झारखंड सचिवालय सेवा के शाखा पदाधिकारियों के प्रमोशन नियमों में संशोधन।
🔹 उच्च न्यायालय के आदेश के तहत कृषि विभाग में छह कर्मियों की सेवा की पुष्टि।
🔹 आर्थिक सर्वेक्षण और अनुपूरक बजट को घटनोतर स्वीकृति।
🔹 3400 सहायक आचार्य पदों का सृजन, जिससे दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी।
🔹 झारखंड कम्युनिटी हेल्थ भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
🔹 बाल पहाड़ी डैम के पास बराज निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति।
🔹 झारखंड पुलिस हाउसिंग बोर्ड नियमावली में संशोधन।
🔹 अब जेलों के रखरखाव का जिम्मा भवन निर्माण विभाग को सौंपा गया।
🔹 मैया सम्मान योजना में आंशिक संशोधन।
🔹 आधार लिंकिंग की अनिवार्यता मार्च 2025 तक के लिए हटाई गई।
साधना जयपुरियार की सेवा समाप्त
बैठक में मनिका की पूर्व प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) साधना जयपुरियार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले को प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
CM हेमंत सोरेन ने फैसलों को बताया महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ये फैसले राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे और आम जनता को इनका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।
