आज हो सकती है झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा, गिरिडीह की रीना कुमारी की याचिका से शुरू हुआ था मामला |

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की आज घोषणा होने की संभावना है। इस मुद्दे को सबसे पहले गिरिडीह की रीना कुमारी ने हाईकोर्ट में उठाया था। जानिए पूरा घटनाक्रम।

रांची: झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ी घोषणा हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर करीब 2 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता में चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।

नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने पर इसका श्रेय गिरिडीह की रीना कुमारी को भी दिया जा रहा है, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को न्यायालय के सामने रखा था। 12 अप्रैल 2023 को रीना कुमारी ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या W.P.(C) No. 1923 of 2023 दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पक्षकार बनाते हुए नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की थी।

इस मामले की पहली सुनवाई 20 अप्रैल 2023 को हुई थी। हाईकोर्ट ने सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इसके बाद यह मामला लगातार सुनवाई में बना रहा। रीना कुमारी की पहल से प्रेरित होकर रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, बिनोद कुमार सिंह और सुनील कुमार यादव ने भी 28 अप्रैल 2023 को अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं, जिनकी याचिका संख्या W.P.(C) No. 2290 of 2023 थी।

बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया और 4 जनवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया किसी भी हाल में बाधित न हो और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएं।

फैसले के बाद भी जब चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई, तो रीना कुमारी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 24 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि राज्य सरकार ने चुनाव से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है, जिसे आयोग ने सही माना। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च 2026 तय की।

सरल शब्दों में कहें तो गिरिडीह की रीना कुमारी ने एक आम नागरिक के रूप में सबसे पहले पहल की और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके प्रयासों से अन्य लोग भी आगे आए और लगातार कानूनी कार्रवाई के चलते नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को गति मिली। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि एक जागरूक नागरिक की पहल लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है।