By रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, जिससे लाखों सरकारी कर्मियों को लाभ मिलेगा। झारखंड विधानसभा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस तरह सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर राज्य कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, उसी तरह यह बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के समुचित इलाज का खर्च उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार उनका संपूर्ण चिकित्सा खर्च वहन करेगी।
बदलती जीवनशैली से बढ़ रही स्वास्थ्य समस्याएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की जीवनशैली और खान-पान में आए बदलाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं, वहीं गंभीर बीमारियां भी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। महंगे इलाज के कारण कई लोग सही समय पर उपचार नहीं करा पाते। इसे देखते हुए सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, ताकि कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।
सीमित संसाधनों के बावजूद स्वास्थ्य सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, जहां संसाधनों की कमी है। लेकिन सरकार राज्य की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर हालात को नियंत्रण में रखा, जिसकी सराहना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मार्च 2025 से लागू होगी। पहले चरण में कार्यरत सरकारी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए यह 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत –
✔️ राज्य के सभी सरकारी कर्मियों, विधानसभा सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मियों, पारिवारिक पेंशन धारकों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा।
✔️ राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और निबंधित अधिवक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
✔️ पैनल में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा।
✔️ गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा।
✔️ आवश्यकता पड़ने पर कॉर्पस फंड से अतिरिक्त खर्च की भरपाई की जाएगी।
✔️ विशेष परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस सुविधा भी दी जाएगी।
कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्ति
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री संजय प्रसाद यादव, अन्य मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
