
नई दिल्ली: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।
ईडी ने सोरेन के खिलाफ चल रही जांच के मद्देनजर उनकी जमानत को रद्द करने की अपील की थी। ईडी का दावा था कि सोरेन की जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संतोष जाहिर किया और कहा कि यह न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से ही न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और आज का फैसला इस बात का प्रमाण है।

सोरेन के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। ईडी ने आरोप लगाया था कि सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से धन अर्जित किया है। हालांकि, सोरेन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था।
इस फैसले के बाद झारखंड के राजनीतिक माहौल में भी हलचल मच गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और उनके सहयोगी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है।
इस फैसले से सोरेन को बड़ी राहत मिली है और उनकी सरकार को स्थायित्व मिला है। अब सभी की नजरें ईडी की आगामी कार्यवाही और सोरेन के खिलाफ चल रही जांच पर टिकी हुई हैं।