By रांची, 15 मई – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी।
🔹 उत्पाद मदिरा नीति को मंजूरी
सरकार ने नई शराब नीति को स्वीकृति दे दी है, जो एक महीने के भीतर लागू होगी।
- खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में होगी।
- होलसेल बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को सौंपा गया है।
- राज्य की सभी 1,453 शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए होगा।
🔹 सीनियर सिटिज़न्स के लिए आयुष्मान योजना
कैबिनेट ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना योजना से जोड़ने के फैसले को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
🔹 NCC कैडेट्स का दैनिक भत्ता बढ़ा
- एनसीसी कैडेट्स का दैनिक भत्ता ₹150 से बढ़ाकर अब ₹210 प्रति दिन कर दिया गया है।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए ₹76 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- सेवानिवृत्त लिपिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने पर सहमति।
- सरकारी कार्यक्रम “उड़ान” के तहत विमान सेवा की अवधि बढ़ाई गई।
- गिरिडीह में सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹55 करोड़ स्वीकृत।
- तीन मेडिकल कॉलेजों में लिफ्ट के रखरखाव को मंजूरी – हजारीबाग, दुमका और पलामू।
- कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति मिली।
- पूरक पोषाहार वितरण एजेंसी की अवधि बढ़ाई गई।
- नया जेल मैन्युअल स्वीकृत किया गया।
- व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारण पर निर्णय।
यह बैठक राज्य की विकास योजनाओं को गति देने और सामाजिक लाभों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
