By रांची: झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए राज्य सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 3 मई को खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस महत्वाकांक्षी योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य राज्य के वकीलों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारियों की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सोमवार को रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एसएसपी चंदन सिन्हा, डीडीसी दिनेश कुमार यादव और अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई थी। योजना के तहत अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलने की संभावना है। इससे अधिक की राशि की आवश्यकता होने पर कॉर्पस फंड से सहायता दी जा सकती है।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा पहले लागू की गई सरकारी कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर बनाई गई है और इससे हजारों अधिवक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
