By आज केबिनेट की बैठक में कुल 49 मांगों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख लोगो को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है जो पहले 20 लाख था। वही इसमें पीडीएस डीलरों का कमीशन भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा, राज्य में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर रोक और निजी वाहनों के लिए रि-रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है।इस योजना से
अब राज्य के और पांच लाख लोगों को मुफ्त अनाज योजना का लाभ मिल सकेगा। खाद्य आपूर्ति करने वाले पीडीएस डीलरों का कमीशन भी प्रति क्विंटल 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है।
शुक्रवार शाम सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 49 मांगों को मंजूरी दे दी है।इसको लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वाहनों के लिए नई स्क्रैप नीति को मंजूरी दी गई है। इसके बाद , झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जायेगी। ऐसे वाहनों को स्क्रैप घोषित कर दिया जायेगा।
लेकिन , निजी वाहनों को कुछ छूट दी जायेगी।वही निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका रि-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। निजी वाहन के ओनर रजिस्टर्ड यूनिटों में वाहनों को स्क्रैप में तब्दील करा सकेंगे और सर्टिफिकेट के आधार पर नये वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकेंगे।
साथ ही साथ इस केबिनेट बैठक में
राज्य में प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फीस का पैमाना तय करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने आदेश दिया है।बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कॉलेज का नामकरण झारखंड सरकार के दिवंगत पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा।
