By रांची: झारखंड सरकार ने नए वित्तीय नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी धन की सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इन नियमों के तहत सरकारी राशि के दुरुपयोग और नुकसान के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़े और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
सरकारी विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी
नए नियमों के अनुसार, सरकारी विभागों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
- सेवा विभाग:
ये वे विभाग हैं जो सरकार के मूल कार्यों को संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए न्याय, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग। इनके काम सरकारी कार्यों के संचालन के लिए अनिवार्य हैं। - वाणिज्यिक विभाग/उपक्रम:
ये विभाग सेवाएं प्रदान करने या वस्तुओं की आपूर्ति के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और वाणिज्यिक सिद्धांतों पर काम करते हैं। इनके कार्य जरूरी नहीं कि सीधे सरकारी कार्य से जुड़े हों।
नुकसान की रिपोर्टिंग
यदि किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, तो विभागीय अधिकारी तुरंत विभागाध्यक्ष और सरकार को सूचित करेंगे। इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें नुकसान के कारण और सीमा का विवरण होगा।
खातों का रखरखाव और वित्तीय जिम्मेदारी
- सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के साथ-साथ सटीक खातों का रखरखाव करेंगे।
- वे वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह परिचित होंगे।
- सरकारी जमा और बकाया चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, बैंक क्रेडिट चालान, ई-भुगतान या नकद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- कर्मचारियों को सभी लेन-देन की रसीदें जारी करना और उनका सही रखरखाव करना होगा।
सरकारी राशि की सुरक्षा के लिए कदम
- कर्मचारियों को वित्तीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- नियमित ऑडिट और जांच के माध्यम से धन के दुरुपयोग को रोका जाएगा।
- विभागीय नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राशियाँ समय पर राज्य निधि और लोक लेखा में जमा हों।
- नियंत्रण अधिकारी मासिक खाते और विवरण अपने अधीनस्थों से उपयुक्त प्रपत्र में प्राप्त करेंगे और महालेखाकार के जमा विवरण से उनका मिलान करेंगे।
नए वित्तीय नियम की मुख्य बातें (फैक्ट फाइल)
- कर्मचारी अपनी लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण सरकारी धन के नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- विभागीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी धन का मूल्यांकन, वसूली और जमा समय पर हो।
- सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना और धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
