केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है।जो कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के 10 साल बाद हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।आपकी कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50 फीसदी रकम UPS के तहत मिलेगी यानी यह रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया है जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा।
इस स्कीम के तहेत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने के साथ एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।
जानते है इसकी कुछ मुख्य बातें:–

1. योजना का नाम: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
2. लाभार्थी:सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जिन्होंने 10 साल तक सेवा की हो।
3. पेंशन राशि:10 हजार रुपये प्रति माह।
4. पेंशन की शुरुआत: नौकरी छोड़ने के 10 साल बाद पेंशन का भुगतान शुरू होगा।
5. पेंशन का प्रकार:फिक्स्ड पेंशन, जो हर माह निश्चित राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
6. योजना की विशेषताएँ:- पेंशन का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से होगा। योजना में योगदान करने वाले सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। पेंशन की राशि
   समय-समय पर महंगाई के अनुसार संशोधित की जाएगी।
   इस स्कीम की मंजूरी से कर्मचारियों को लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। ये स्कीम उनके आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
   यह योजना उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिन्होंने लंबे समय तक नौकरी की है लेकिन भविष्य में पेंशन की आवश्यकता महसूस करते हैं।

आइए जानते है की कब से किया जाएगा लागू?
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।
वही इस मौके पर वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा की उनकी हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीसी लागू करने का ऐलान जरूर किया था लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है,वही नरेंद्र मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर काम की और अब नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस साल में ये बहुत की अच्छी स्कीम का फैसला लिया गया जो लोगों के आने वाले समय के लिए बहुत की फायदेमंद है।