By रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 12.81% अधिक है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, जो वर्तमान में 4 ट्रिलियन रुपये के स्तर पर है।
राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास दर
नए वित्तीय वर्ष में 11,253.44 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। राज्य की आर्थिक विकास दर स्थिर मूल्यों पर 7.5% और वर्तमान मूल्यों पर 9.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
केंद्र से बकाया राशि की मांग
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केंद्र सरकार के पास झारखंड की 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस राशि की मांग कर रहे हैं और अगर भुगतान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
‘अबुआ बजट’ – झारखंड के विकास का रोडमैप
झारखंड सरकार ने इस वर्ष के बजट को ‘अबुआ बजट’ (अपना बजट) नाम दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बजट झारखंड के सतत विकास और जनता की आकांक्षाओं को समर्पित है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं और योजनाएं
- ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नए मेडिकल कॉलेज रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में बनाए जाएंगे।
- पर्यटन विकास के लिए टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे।
- जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
- शिक्षा क्षेत्र में इनोवेशन हब और टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी।
- अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा।
- ‘बाल बजट’ के लिए 9,411.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसानों और ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन
- 4 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के लोन माफ किए गए।
- ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ रुपये और कृषि क्षेत्र के लिए 4,587.66 करोड़ रुपये आवंटित।
- कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपये, तालाब निर्माण और डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ रुपये।
- उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़ रुपये, पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपये।
- फसल बीमा के लिए 350 करोड़ रुपये, कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़ रुपये।
- पंचायती राज के लिए 2,144.78 करोड़ रुपये, जल संसाधन के लिए 2,257.45 करोड़ रुपये।
नारी सशक्तीकरण पर जोर
‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ को महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और मानसिक रूप से जागरूक बनाना है।
बजट पेश करने से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रति सौंपी
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसकी प्रति राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी। उन्होंने बजट पेश करने का अवसर देने के लिए कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया।
झारखंड सरकार का यह बजट राज्य के आर्थिक विकास, ग्रामीण उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
